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Meta Description: News News: News Updates: बौद्ध धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति में ही सूचीबद्ध; यूएई-मॉरीशस दौरे पर विदेश मंत्री – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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दूसरी ओर बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2026 के चुनाव भय और हिंसा मुक्त होंगे। आयोग ने टीएमसी को दो टूक कहा कि इस बार बूथ जामिंग जैसी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पलटवार करते हुए दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा और मतदाताओं के नाम हटा रहा है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। विज्ञापन विज्ञापन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार शाम कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी के काफिले के साथ बड़ा हादसा हो गया। कंडी से बहरामपुर लौटते समय जीवंती के पास ट्रक ने उनके काफिले को टक्कर मार दी। इसमें कई सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी घायल हो गए।
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जनगणना में बौद्ध धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति में ही सूचीबद्ध किया जाए, केंद्रीय मंत्री की मांग केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मांग की कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों से बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को जनगणना के दौरान धर्म के आधार पर बौद्ध के रूप में दर्ज किया जाए, लेकिन उनकी जाति को एससी श्रेणी के अंतर्गत ही सूचीबद्ध किया जाना जारी रहे। आठवले ने कहा कि इससे सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नव-बौद्धों को धर्म के अंतर्गत केवल बौद्धों के रूप में दर्ज किया जाता है तो उनकी आबादी को सामान्य श्रेणी में गिना जा सकता है, जिससे राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के आंकड़ों में कमी आ सकती है। उन्होंने राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह मांग उठाई। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को विशिष्ट निर्देश जारी करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। 1 अप्रैल से दिल्ली सहित आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना की शुरुआत हुई।
12 साल बाद जेल से बाहर आएगा रामपाल नवंबर 2014 से जेल में बंद कथित संत रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही रामपाल के 12 साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले रामपाल को हत्या के दो मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और अदालत की अवमानना के मामले में भी वह बरी हो चुका है। रामपाल ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि इतना लंबा समय बीतने के बावजूद ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। 2016 से 2025 तक 400 में से केवल 125 गवाहों के बयान ही दर्ज हो पाए हैं। याची के अतिरिक्त इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। याची ने कहा कि वह करीब 74 वर्ष का है और बीमार रहता है।
गोवा नाइट क्लब के मालिकों की 17 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके प्रमोटरों सौरभ लूथरा व उनके भाई गौरव लूथरा की 17.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अटैच की है। इस अग्निकांड में छह दिसंबर 2025 में 25 लोगों की जान चली गई थी और 50 लोग घायल हो गए थे। संघीय फेडरल जांच एजेंसी ने क्लब के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की। ईडी के मुतााबिक, गोवा के अरपोरा के बर्च बाय रोमियो क्लब के गैरकानूनी संचालन से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में 17.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच करने का एक अंतरिम आदेश जारी किया था। हालांकि, इसमें अटैच की गई संपत्तियों के मालिकों का जिक्र नहीं किया गया है।
मॉरिशस और यूएई की यात्रा पर आज रवाना होंगे जयशंकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर बृहस्पतिवार को द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की चार-दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में, जयशंकर 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होने और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए मॉरिशस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की 9 से 10 अप्रैल तक मॉरिशस यात्रा के संबंध में बताया कि विदेश मंत्री मॉरिशस के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन से इतर जयशंकर के अन्य भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा करने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, महासागर विजन और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पिछले साल मार्च में मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के साथ भारत के जुड़ाव के लिए महासागर यानी विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति की परिकल्पना की घोषणा की थी।
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