8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों की सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी, जानें फिटमेंट फैक्टर और नया पे लेवल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2026 से पहले नया वेतन आयोग लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिल सकता है।

8वां वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

जानकारों का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

पे लेवल और फिटमेंट फैक्टर का क्या है फॉर्मूला?

पे लेवल (Pay Level) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय करते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 3.68 करने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी को 3.68 से गुणा किया जाएगा और वही नई बेसिक सैलरी बनेगी।

8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है?

7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इस हिसाब से अगला आयोग 2026 के आसपास लागू हो सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन असमानताओं को देखते हुए 8वां आयोग जल्द लागू किया जाना चाहिए।

कैसे होगा वेतन कैलकुलेशन?

यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 3.68 के हिसाब से नई सैलरी ₹1,10,400 तक जा सकती है। इससे DA, HRA और अन्य भत्तों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।

कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें

सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉयीज यूनियन ने मांग की है कि 8वां वेतन आयोग लागू कर कर्मचारियों की आय को महंगाई दर के अनुरूप किया जाए। कई यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति न बने।

7वें और 8वें वेतन आयोग में क्या होगा अंतर?

7वें आयोग में पे मेट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया था, जबकि 8वें आयोग में इसे और आधुनिक बनाया जा सकता है। साथ ही, AI आधारित पे रिव्यू और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की भी चर्चा है।

वहीं सूत्रों के अनुसार, नया आयोग आने वाले बजट सत्र में प्रस्तावित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

8वां वेतन आयोग देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। इससे न केवल सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ता खर्च में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।