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Meta Description: Meerut: News: Meerut: सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को राहत, बदलेगा लैंड यूज, अतुल प्रधान के सवाल पर विस में मिला आश्वासन – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। विधानसभा में सपा विधायक अतुल प्रधान द्वारा उठाए गए दुकानों के ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए क्षेत्र का लैंड यूज (भू-उपयोग) बदलने जा रही है।
Meerut:: घटना का पूरा विवरण
संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ध्वस्तीकरण का है लेकिन व्यापारियों के रोजगार और जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार जमीन का लैंड यूज बदलने जा रही है। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कुल प्रभावित भूखंडों में से 120 भूखंड ऐसे हैं, जिनका लैंड यूज तकनीकी कारणों से नहीं बदला जा सकेगा। सदन में चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने इस विवाद की पूरी टाइमलाइन पेश की।
उन्होंने कहा कि 1986 में कांग्रेस सरकार के दौरान भूखंडों का आवंटन हुआ। 1989 में मुलायम सिंह यादव सरकार में आवंटियों को कब्जा दिया गया। कब्जे के एक साल के भीतर ही रिहायशी भूखंडों पर बिना अनुमति व्यावसायिक दुकानें बन गईं। आवास विभाग लगातार नोटिस देता रहा लेकिन निर्माण नहीं रुके।
2005 में उच्च न्यायालय ने दुकानें गिराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया, जिसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायलय ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। बीती 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का पूर्णत पालन न होने पर सख्त टिप्पणी भी की थी।
संबंधित जानकारी (Background):
इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश (UP News) का विकिपीडिया पेज देखें।
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