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Meta Description: News: News: News: 13 को धर्मशाला लौटेंगे दलाई लामा; सबरीमाला में अब ध्वज स्तंभ घोटाला; टीना अंबानी से 17 फरवरी को पूछताछ – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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News:: मुख्य समाचार और अपडेट
News:: और पढ़ें Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 13 फरवरी को धर्मशाला लौटेंगे। वह दक्षिण भारत की अपनी यात्रा पूरी करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां कुछ समय विश्राम करने के बाद 13 फरवरी को गगल एयरपोर्ट पर उतरेेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से वह अपने पारंपरिक निवास मैक्लोडगंज के लिए रवाना होंगे। दलाई लामा की धर्मशाला वापसी को लेकर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और बौद्ध अनुयायियों में खासा उत्साह है। हर साल की तरह वह 10 दिसंबर को शीतकालीन प्रवास के लिए दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मुंडगोड स्थित अपने मठ गए थे।
गुजरात सरकार और एलन मस्क की स्टारलिंक के बीच हुआ एमओयू
News:: घटना का पूरा विवरण
गुजरात राज्य सरकार ने एलन मस्क की स्पेस एक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपसी सहयोग का आशय पत्र (एलओआई) आदान-प्रदान किया। इस एलओआई के तहत सुदूर, दूरदराज और कम टेलीकॉम सुविधा वाले क्षेत्रों में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर्स, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस आउटपोस्ट, आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष, पोर्ट्स और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। एलओआई विनिमय समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, मुख्य सचिव एमके दास, उद्योग आयुक्त पी स्वरूप, उद्योग अपर मुख्य सचिव ममता वर्मा और स्टारलिंक इंडिया के हेड प्रभाकर जयकुमार मौजूद थे।
रक्षा तकनीक में साथ आएंगे भारत और सऊदी अरब
भारत और सऊदी अरब के रक्षा संबंध अब केवल खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों देश मिलकर अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करेंगे। रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो-2026 के दौरान रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने सऊदी अरब को रक्षा प्रौद्योगिकी के सह-विकास का न्योता दिया। उन्होंने सऊदी अधिकारियों को भारत के अनुसंधान केंद्रों का दौरा करने और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए तकनीक तैयार करने का प्रस्ताव दिया। रक्षा राज्यमंत्री ने सऊदी अरब के रक्षा विकास प्राधिकरण के प्रमुख डॉ फलेह बिन अब्दुल्ला अल-सुलेमान और सैन्य उद्योग महानिदेशालय के अहमद बिन अब्दुल अजीज अल-ओहाली से मुलाकात की। इस दौरान आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने रेखांकित किया कि भारत अब रक्षा उपकरणों के मामले में एक प्रमुख वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है।
News:: निष्कर्ष और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
पहली बार इंडिया पवेलियन का जलवा
इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में पहली बार 400 वर्ग मीटर में इंडिया पवेलियन बनाया गया। यहां भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुए रक्षा समझौते के मद्देनजर भारत की यह पहल कूटनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ईडी ने कोयला तस्करी में 2 कारोबारी किए गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार देर रात कई घंटों की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए आरोपियों में से एक इस मामले के मुख्य आरोपी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। जांच अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में काफी विसंगतियां पाई गईं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।
तिरुपति प्रसादम के लिए 250 करोड़ के मिलावटी घी आपूर्ति मामले की ईडी करेगा जांच
करीब 250 करोड़ के मिलावटी घी की आपूर्ति से जुड़े तिरुपति लड्डू प्रसादम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अपराध से अर्जित धन और अवैध फंड के लेन-देन की जांच कर रही है।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के तहत सीबीआई के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) की ओर से हाल ही में दर्ज एफआईआर, दस्तावेजों और चार्जशीट का अध्ययन कर रही है। एसआईटी की जांच में कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नौ अधिकारी और पांच डेयरी विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच में यह सामने आया है कि मंदिर को घी के नाम पर जो सामग्री सप्लाई की गई थी, वह रासायनिक रूप से प्रोसेस किया गया पामोलीन तेल और अन्य तत्वों का मिश्रण थी। ईडी को इस मामले में हवाला लेन-देन और फंड के डायवर्जन की भी आशंका है।
ईडी अब टीना अंबानी से 17 को करेगा पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी कर अगले सप्ताह फिर तलब किया है। पूर्व अभिनेत्री टीना अंबानी को सोमवार को यहां के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं। अधिकारियों के अनुसार, अब टीना को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है, जबकि अनिल अंबानी (66) को 18 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इन समन पर रिलायंस समूह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले वर्ष ईडी ने समूह की कई कंपनियों और उनसे जुड़े बैंक ऋणों की जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से पूछताछ की थी। समझा जाता है कि टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेनदेन के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था।
घरों में सेंधमारी करने के आरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस ने रात के समय कई मकानों पर सेंधमारी करने के आरोप में हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान काकीनाडा निवासी अच्ची महेश रेड्डी उर्फ सनी के रूप में हुई है। उसके पास से आधा किलो से अधिक सोना, 3.8 किलो चांदी और चोरी के पैसों से खरीदी गई एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने संक्रांति उत्सव के बाद सिलसिलेवार सेंधमारी की 26 घटनाओं को अंजाम दिया था। वह पिछले साल भी इसी तरह की वारदात में शामिल था।
सबरीमाला में अब ध्वज स्तंभ घोटाला, जांच के आदेश
सबरीमाला मंदिर में अब नए ध्वज स्तंभ परियोजना में सोने और धन के गबन का मामला सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने मामले की जांच का आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की खंडपीठ ने मंदिर से सोना गायब होने के मामले की एसआईटी की जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए।
पीठ ने कहा कि अदालत पहले ही सन्निधानम से संबंधित सभी शिकायतों को एसआईटी को भेजने का निर्देश दे चुकी है। कांग्रेस नेता और टीडीबी के पूर्व सदस्य अजय तरायिल ने मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ध्वज स्तंभ का काम हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया गया था। इस संबंध में सभी खाते न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सुनवाई के दौरान एक श्रद्धालु की शिकायत पर देवास्वोम सतर्कता विभाग की ओर से की गई जांच की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया गया। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि शिकायत 2017 में नए मंदिर ध्वज स्तंभ की स्थापना के संबंध में सोने व नकदी के गबन से संबंधित थी।
गोदारा गिरोह का गुजरात में नेटवर्क फैलाने का प्रयास विफल, दो पकड़े
राजस्थान के रवि गोदारा गिरोह से जुड़े दो बदमाशों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सात घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी शहर में रंगदारी का रैकेट चलाने और नए टारगेट की पहचान करने आए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कोटा निवासी अमन उर्फ बच्चा (25) और सुहैब उर्फ चिंटू (26) के रूप में हुई है।
क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि दोनों बदमाश अहमदाबाद में अपना आपराधिक नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों पर पहले से ही हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में 20 से अधिक केस दर्ज हैं। प्रारंभिक कानूनी औपचारिकताओं के बाद इन्हें आगे की जांच के लिए कोटा पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
बंगाल: अधिकारियों की सूची पर विवाद, शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सरकार का जवाब
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को भेजी गई 8,505 अधिकारियों की सूची में भारी गड़बड़ी की है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इस सूची में कई ग्रुप-C कर्मचारी और सेवानिवृत्त ग्रुप-B अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई चुनावी अधिकारी SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी करता पाया गया, तो भाजपा सीधे चुनाव आयोग से शिकायत करेगी।
वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि सूची सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और वित्त विभाग के नियमों के अनुसार तैयार की गई है। सरकार के मुताबिक, 6 अक्तूबर 2020 के आदेश के आधार पर ही ग्रुप-B अधिकारियों की पहचान की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच की समय-सीमा 14 फरवरी के बाद एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा विवाद बन सकता है।
आंध्र प्रदेश: गर्मियों में 24×7 बिजली आपूर्ति के निर्देश
आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवके विजयानंद ने राज्य की बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि आगामी गर्मियों में लोगों को बिना रुकावट, 24 घंटे बिजली दी जाए। उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा कि बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और मार्च-अप्रैल में रोजाना खपत 260 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है। ऐसे में बिजली उत्पादन और आपूर्ति की पहले से ठोस योजना जरूरी है।
मुख्य सचिव ने बताया कि पोलावरम जलविद्युत परियोजना से जुलाई 2027 तक 960 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से राज्य को हर साल करीब 1,250 करोड़ रुपये का फायदा होगा। उन्होंने एपीजेनको को थर्मल प्लांट्स के आधुनिकीकरण और एपीट्रानस्को को ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के निर्देश दिए। डिस्कॉम से कहा गया कि वे किसानों और आम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दें। सरकार का कहना है कि बढ़ती कृषि और औद्योगिक मांग को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को भी तेजी से जोड़ा जाएगा।
तमिलनाडु: केशव विनायगन को भाजपा पद से हटाया गया
तमिलनाडु भाजपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। पार्टी के संगठन महामंत्री केशवा विनायकान को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केशव विनायगन अब अपने मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में लौटेंगे। उन्होंने करीब 11 साल तक तमिलनाडु भाजपा में संगठन को मजबूत करने का काम किया।
RSS ने उन्हें ‘सद्भाव’ यानी समाज में आपसी भाईचारे और समरसता से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्हें उत्तरी तमिलनाडु RSS की राज्य कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलाव आगामी चुनावी रणनीति के तहत किया गया है। भाजपा राज्य संगठन में नए नेतृत्व को आगे लाने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी की ओर से यह साफ किया गया है कि यह कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण है।
गुजरात के दंपति का अपहरण, विदेश मंत्रालय की मदद से सुरक्षित रिहाई
गुजरात के आणंद जिले से ताल्लुक रखने वाले एक दंपति को अजरबैजान में अगवा कर लिया गया था। लोकसभा सांसद मितेश पटेल ने बताया कि दंपति को विदेश मंत्रालय की मदद से सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। दंपति, ध्रुव पटेल और दीपिका पटेल, अवैध एजेंटों के जरिए अमेरिका जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अजरबैजान में बंधक बना लिया गया और फिरौती की मांग की गई। परिवार ने सांसद से संपर्क किया, जिसके बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मामला उठाया गया। भारतीय दूतावास ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए दोनों को बाकू स्थित दूतावास में सुरक्षित पहुंचाया। सांसद ने युवाओं से अपील की कि वे अवैध तरीकों से विदेश न जाएं और ऐसे एजेंटों से सावधान रहें।
ओडिशा: 13 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की मांग
ओडिशा में विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने राज्य के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति न होने पर चिंता जताई है। पार्टी के युवा और छात्र संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल हरि बाबू कुम्भमपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बीजेडी का आरोप है कि कुलपतियों की कमी के कारण विश्वविद्यालयों में प्रशासन, परीक्षा, शोध और नियुक्तियों का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था कोमा जैसी स्थिति में है। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी की जाएगी। साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पद भी भरे जाएंगे।
कोलकाता: बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए थानों में रैंप
कोलकाता के सभी पुलिस थानों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुगम बनाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार के निर्देश पर थानों में रैंप लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, शहर के 80 थानों में से 25 में पहले से रैंप हैं। 35 में काम पूरा हो चुका है और बाकी 20 में निर्माण जारी है। रैंप इस तरह बनाए जा रहे हैं कि फिसलन न हो और व्हीलचेयर, छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल करने वालों को दिक्कत न आए। पुलिस का कहना है कि थाने आम नागरिकों के लिए पहला संपर्क बिंदु होते हैं, इसलिए सुलभता जरूरी है।
पत्रकार रवि नायर को मानहानि मामले में सजा
गुजरात की एक अदालत ने पत्रकार रवि नायर को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला अदाणी इंटरप्राइजेज द्वारा दायर किया गया था। अदालत ने रवि नायर को एक साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों का असर व्यापक होता है और एक जिम्मेदार पत्रकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने प्रोबेशन देने से इनकार करते हुए कहा कि इससे कानून का डर खत्म होगा। अदालत के मुताबिक सजा न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत हल्की।
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