Oil: वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भारत के 27,081 करोड़ रुपये सालाना बच सकते हैं, एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा

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Oil: वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भारत के 27,081 करोड़ रुपये सालाना बच सकते हैं, एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा: ताजा अपडेट

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Meta Description: Oil: News: Oil: वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भारत के 27,081 करोड़ रुपये सालाना बच सकते हैं, एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।

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Oil:: मुख्य समाचार और अपडेट

Oil:: रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला का कच्चा तेल 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर मिलता है, तो यह सौदा भारतीय तेल कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

विज्ञापन विज्ञापन रिपोर्ट में बताया गया कि इस समय वेनेजुएला का हैवी क्रूड करीब 51 डॉलर प्रति बैरल है। अगर इसमें पर्याप्त छूट मिलती है, तो लंबी दूरी, शिपिंग और बीमा जैसे अतिरिक्त खर्चों के बावजूद कुल लागत संतुलित हो सकती है।

Oil:: घटना का पूरा विवरण

रिपोर्ट में भारत की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता पर भी जोर दिया गया है। हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरियों की तकनीकी क्षमता और अलग-अलग ग्रेड के तेल को मिलाने (ब्लेंडिंग) में आने वाली लागत भी अहम भूमिका निभाती है।

एसबीआई रिसर्च ने एक ब्रूट फोर्स सीनारियो के जरिये यह आकलन किया है, जिसमें माना गया कि भारत पूरी तरह रूसी कच्चे तेल से हटकर वेनेजुएला के तेल पर निर्भर हो जाए। इस स्थिति में अनुकूल छूट मिलने पर सालाना करीब 3 अरब डॉलर की बचत संभव है।

एसबीआई ने यह भी साफ किया कि रूस से वेनेजुएला की ओर रुख करने की लागत कई बातों पर निर्भर करेगी। इनमें ब्रेंट क्रूड के मुकाबले मिलने वाली छूट, लंबी समुद्री दूरी, शिपिंग में लगने वाला समय और बीमा खर्च शामिल हैं। भौगोलिक रूप से वेनेजुएला भारत से काफी दूर है। वहां से तेल लाने की दूरी पश्चिम एशिया के मुकाबले लगभग पांच गुना और रूस के मुकाबले करीब दोगुनी है, जिससे कुल लागत बढ़ती है।रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई कि अगर यूक्रेन युद्ध में तनाव कम होता है, तो रूसी तेल पर मिलने वाली मौजूदा भारी छूट घट सकती है। इससे वेनेजुएला के तेल का आर्थिक फायदा सीमित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भविष्य में भारत का तेल आयात मिश्रण कई विकल्पों पर आधारित होगा, जिसमें रूस, वेनेजुएला, मध्य पूर्व और अन्य देशों के कच्चे तेल का संतुलन बाजार हालात, छूट और रिफाइनरी क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा।

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