UP: सीएम योगी बोले, समयसीमा तय कर जमीन पर उतरेंगे 2.5 लाख करोड़ के निवेश, यूपी में बनेगी जापान सिटी

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UP: सीएम योगी बोले, समयसीमा तय कर जमीन पर उतरेंगे 2.5 लाख करोड़ के निवेश, यूपी में बनेगी जापान सिटी: ताजा अपडेट

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UP: सीएम: मुख्य समाचार और अपडेट

UP: सीएम: सिंगापुर और जापान यात्रा के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में बताया कि 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का काम इन्वेस्ट यूपी और अन्य विभाग समयबद्ध ढंग से करेंगे। कहा, पूरी यात्रा में साफ देखने को मिला कि कानून-व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पीएम मोदी का फोकस अब परिणाम दे रहा है।

उन्होंने बताया कि यूपी सरकार व यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर अहम समझौता हुआ। यामानाशी के गवर्नर अगस्त में 200 जापानी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ यूपी आएंगे। सिंगापुर से भी एक बड़ा बिजनेस डेलिगेशन यूपी में निवेश के लिए आने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से पांच लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह यात्रा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किलिंग, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के माध्यम से प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगी।उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान तीन बड़े निवेश रोड शो हुए। पहला सिंगापुर में दूसरा टोक्यो में और तीसरा बृहस्पतिवार को जापान के प्रमुख प्रांत यामानाशी में हुआ। इन कार्यक्रमों में करीब 500 निवेशक, उद्योगपति तथा वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए जो यूपी में निवेश की संभावनाओं को लेकर उत्साहित दिखे।सीएम ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया। यामानाशी सरकार ने यूपी को उन्नत तकनीक से जोड़ने तथा प्रदेश के युवाओं का कौशल निखारने में सहयोग देने की इच्छा जताई है। उन्होंने सुपर हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन यात्रा के अनुभव पर कहा कि कुछ ही मिनटों में लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करने वाली यह ट्रेन आधुनिक परिवहन तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। कुछ ही मिनट में हमने कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली।सीएम का जापान दौरा निवेश, तकनीक व वैश्विक साझेदारी के लिहाज से सफल माना जा रहा है। जापान में 90000 करोड़ के एमओयू हुए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित की जाएगी। इन्वेस्ट यूपी में जापान डेस्क को और मजबूत किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। जापान यूपी के एमएसएमई क्षेत्र में भी तकनीक हस्तांतरण, कौशल विकास, संयुक्त उपक्रम एवं सप्लाई चेन एकीकरण को बढ़ावा देगा।

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