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Meta Description: UP : News: UP : हाईकोर्ट का आदेश – जानिए क्या है पूरा मामला और ताजा अपडेट्स।
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UP :: मुख्य समाचार और अपडेट
UP :: पासपोर्ट जारी करना राज्यका सार्वभौमि कृत्य
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि इसके बावजूद पासपोर्ट अधिकारियों ने याची को अपने पैनल के क्लिनिक से पुनः मेडिकल जांच कराने को कहा। कोर्ट ने कहा कि 2019 का अधिनियम उन व्यक्तियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो अपनी पहचान के अनुरूप शरीर में जन्म नहीं ले पाए और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि संसद ने यह विशेष कानून इसलिए बनाया ताकि ऐसे व्यक्तियों को गरिमा और समान अधिकार मिल सकें और उन्हें अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर जीने के लिए बाध्य न होना पड़े।
कोर्ट ने आधिकारिक दस्तावेज की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें राज्य अथवा राज्य की किसी इकाई के समक्ष पहचान के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज शामिल हैं। पासपोर्ट जारी करना भी राज्य का एक सार्वभौमिक कृत्य है। कोर्ट ने कहा कि डीएम का प्रमाणपत्र इस विवाद का पूर्ण विराम है। और याची से अतिरिक्त दस्तावेज की मांग उचित नहीं है। पासपोर्ट प्राधिकरण को याचिका में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही पासपोर्ट जारी करने की कार्रवाई करनी होगी।
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